नई दिल्ली। भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) को एथलीट विकास कार्यक्रमों के लिए मिलने वाले ‘ओलंपिक सॉलिडेरिटी फंड’ पर अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति (आईओसी) ने शुक्रवार को रोक लगा दी। लेकिन आईओसी और ‘ओलंपिक सॉलिडेरिटी’ ओलंपिक छात्रवृत्ति से लाभान्वित होने वाले खिलाड़ियों को सीधे भुगतान करता रहेगा।
आईओसी ने आठ अक्टूबर को अपनी कार्यकारी बोर्ड की बैठक में यह निर्णय लिया और शुक्रवार को एक पत्र के जरिए आईओए को इसकी जानकारी दी। इसकी प्रमुख वजह आईओए में चल रही अंदरूनी कलह बताई गई है। इस एक्शन से अध्यक्ष पीटी उषा और कोषाध्यक्ष सहदेव यादव के बीच फिर से जुबानी जंग शुरू हो गई है।
‘एनओसी रिलेशंस और ओलंपिक सॉलिडेरिटी’ निदेशक जेम्स मैकलियोड ने उषा और कार्यकारी परिषद के सदस्यों को भेजे गए पत्र में कहा है, ‘आईओए के सामने स्पष्ट रूप से आंतरिक विवाद और प्रशासनिक मुद्दे चल रहे हैं। यह स्थिति बहुत अनिश्चितता पैदा करती है और इसे स्पष्ट करने की जरूरत है, इसलिए अगली सूचना तक आईओसी और ‘ओलंपिक सॉलिडेरिटी’ ओलंपिक छात्रवृत्ति से लाभान्वित होने वाले खिलाड़ियों को सीधे भुगतान के अलावा आईओए को कोई भुगतान नहीं करेगा।’
‘ओलंपिक सॉलिडेरिटी’ सभी राष्ट्रीय ओलंपिक समितियों (एनओसी) को ओलंपिक खेलों के प्रसारण अधिकारों का एक हिस्सा प्रदान करती है जिसका उपयोग एथलीट विकास कार्यक्रमों के लिए किया जाता है। आईओए ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर आईओसी के फैसले का दोष सहदेव यादव पर मढ़ा और उन पर अंतरराष्ट्रीय संस्था को जरूरी वार्षिक वित्तीय रिपोर्ट दाखिल करने में विफल रहने का आरोप लगाया।
प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया, ‘आईओए आईओसी द्वारा बार-बार याद दिलाने के बावजूद आईओए कोषाध्यक्ष द्वारा आवश्यक वार्षिक वित्तीय रिपोर्ट दाखिल करने में विफल रहने के कारण होने वाले गंभीर वित्तीय नतीजों से बहुत चिंतित है। इस लापरवाही के कारण आईओए को पिछले कुछ वर्षों से महत्वपूर्ण ‘ओलंपिक सॉलिडेरिटी’ अनुदान से वंचित होना पड़ रहा है जिससे भारतीय एथलीटों को समर्थन देने के आईओए के प्रयासों को बड़ा झटका लगेगा। इस चूक से भारतीय खिलाड़ियों को जरूरी वित्तीय सहायता प्रदान करने की आईओए की क्षमता पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा जिससे आगामी अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए उनकी तैयारी और प्रदर्शन पर असर पड़ेगा।’
आईओए के एक अधिकारी के अनुसार राष्ट्रीय शीर्ष खेल संस्था को पिछले चार वर्षों में ‘ओलंपिक सॉलिडेरिटी फंड’ से सालाना 8.50 करोड़ रुपये मिले हैं। अधिकारी ने कहा, ‘आने वाले दो वर्षों के लिए हमें पहले आईओसी को वार्षिक वित्तीय रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी और फिर देखना होगा कि हमें फंड मिलता है या नहीं।’
